मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026
शेतकरी, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, वनहक्क धारक, महिला बचत गट तसेच पात्र ग्रामीण लाभार्थ्यांसाठी पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला उद्योजकतेचे स्वरूप देणारी महाराष्ट्र शासनाची योजना. घटक आणि प्रवर्गानुसार 50% ते 75% पर्यंत शासकीय अनुदान उपलब्ध आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने 9 मार्च 2026 रोजी “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” राज्यस्तरीय योजना लागू केली.
या योजनेचा उद्देश दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन आणि इतर पशुपालनाशी संबंधित व्यवसायांना आधुनिक उद्योजकतेचे स्वरूप देणे, पशुपालकांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढवणे हा आहे.
13 एप्रिल 2026 च्या पूरक शासन निर्णयाद्वारे वराह पालन गट वाटप तसेच मुरघास संयंत्रासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था / समूह गटांचा समावेश करण्यात आला.
योजनेची महत्त्वाची माहिती
50% ते 75% पर्यंत शासकीय अनुदान
अनुदानाचा टक्का आणि कमाल रक्कम संबंधित प्रकल्प व लाभार्थी प्रवर्गानुसार वेगवेगळी असते.
कोणत्या पशुपालन प्रकल्पांना लाभ?
🐄 5 दुभत्या गायी / म्हशी पालन प्रकल्प
5 दुभत्या गायी / म्हशी, 3 वर्षांचा विमा, शेड आणि आवश्यक साधनसामग्री.
पात्र लाभार्थीअत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, वनहक्क धारक आणि संबंधित महिला बचत गट.
जमीन / पात्रताकिमान 1 एकर स्वतःची जमीन किंवा किमान 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा आवश्यक. वनहक्क धारकांना ही अट लागू नाही.
प्रशिक्षण / अनुभवपशुपालन-दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय प्रशिक्षण किंवा 2 वर्षांचा दुग्ध व्यवसाय अनुभव.
सर्वसाधारण अनुदान: ₹5,67,590
SC/ST अनुदान: ₹8,51,385
🐐 50 + 5 शेळी / मेंढी पालन प्रकल्प
50 शेळ्या / मेंढ्या + 5 बोकड / मेंढे, 3 वर्षांचा विमा, शेड आणि साधनसामग्री.
पात्रताअत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गट.
जमीनकिमान 1 एकर स्वतःची किंवा किमान 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा आवश्यक. वनहक्क धारकांना ही अट लागू नाही.
प्रशिक्षण / अनुभवपशुपालन व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय प्रशिक्षण किंवा 2 वर्षांचा संबंधित व्यवसाय अनुभव.
सर्वसाधारण अनुदान: ₹5,69,277
SC/ST अनुदान: ₹8,53,915
🐔 कुक्कुटपालन व्यवसाय
अंडी देणाऱ्या सुधारित / देशी पक्ष्यांचे मोठ्या प्रमाणातील संगोपन, शेड, खाद्य-पाणी व्यवस्था, उपकरणे, ऑटोमेशन आणि सोलर सुविधा.
पात्रताकुक्कुटपालनातील अनुभव किंवा शासन / शासनमान्य संस्थेचे प्रशिक्षण आवश्यक.
जमीनकिमान 40 गुंठे स्वतःची जमीन किंवा 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा आवश्यक. वनहक्क धारकांना ही अट लागू नाही.
सर्वसाधारण प्रवर्ग – 50%
अनुसूचित जाती / जमाती – 75%
पात्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनुदानाची तरतूद.
🐖 5 + 1 वराह पालन प्रकल्प
13 एप्रिल 2026 च्या पूरक शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेमध्ये वराह पालन गट वाटप उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला आहे.
लाभार्थीदारिद्र्यरेषेखालील, भूमिहीन, अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गट.
अनुदानसर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50% आणि अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गासाठी 75% अनुदान.
5 मादी + 1 नर वराह गट
पशुपालन कर्जावर 4% व्याज सवलत
शेळी / मेंढी, गाय / म्हैस आणि कुक्कुटपालन प्रकल्पासाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड केल्यास व्याजदरात 4% सवलतीची तरतूद आहे.
🌾 मुरघास संयंत्र योजना
- मुरघास हावेस्टर
- मुरघास बेलर संयंत्र
- किमान 10 मोठे पशुधन किंवा 100 शेळ्या / मेंढ्या असणे आवश्यक
- स्वतःचा किमान 50 HP ट्रॅक्टर आवश्यक
- प्रकल्पाची उपकरण किंमत ₹26 लाखांपर्यंत
- सर्वसाधारण – 50% अनुदान
- SC/ST – 75% अनुदान
👥 समूह गटांना नवीन संधी
- Farmer Producer Organisation (FPO)
- Farmer Producer Company (FPC)
- नोंदणीकृत Farmers Group
- महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडील Community Managed Resource Centre
- उमेद अंतर्गत नोंदणीकृत प्रभाग संघ
- संस्थेकडे किमान 50 शेतकरी सदस्य असणे आवश्यक
- किमान ₹5 लाख भागभांडवल / खेळते भागभांडवल
कोणाला प्राधान्य?
आवश्यक कागदपत्रे
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
अधिकृत MahaDBT 2.0 पोर्टलवर जा.
Maha ID किंवा आधार क्रमांकाद्वारे उपलब्ध पर्यायानुसार लॉगिन / नोंदणी करा.
आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर आलेल्या OTP द्वारे पडताळणी पूर्ण करा.
डॅशबोर्डमध्ये पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग निवडा.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना निवडा.
वैयक्तिक माहिती, जमीन / भाडेकरार, बँक खाते आणि संबंधित प्रकल्पाची माहिती भरा.
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज Submit करा.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया
अर्ज तपासणी
प्राप्त अर्जांची पात्रता आणि कागदपत्रांनुसार छाननी केली जाते.
प्राधान्यक्रम
संबंधित घटकानुसार अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य.
अंतिम निवड
योजनेच्या नियमांनुसार संबंधित जिल्हा / विभागीय यंत्रणेकडून अंतिम प्रक्रिया केली जाते.
2026 मधील महत्त्वाचे बदल
1. वराह पालन: 13 एप्रिल 2026 च्या पूरक शासन निर्णयाद्वारे 5+1 वराह गट वाटप उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला.
2. शेतकरी समूह: मुरघास संयंत्र योजनेत FPO, FPC आणि इतर पात्र शेतकरी समूहांचा समावेश करण्यात आला.
3. कर्जावरील व्याज सवलत: पशुपालन व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जावर विहित अटी पूर्ण केल्यास 4% व्याज सवलतीची तरतूद आहे.
4. DBT: पात्र अनुदानाचा हिस्सा संबंधित प्रक्रियेनुसार लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT पद्धतीने अदा केला जातो.
⚠️ अर्ज करण्यापूर्वी हे नक्की तपासा
या योजनेतील प्रत्येक घटकाची जमीन, प्रशिक्षण, अनुभव, प्रकल्प खर्च, अनुदानाची कमाल रक्कम आणि इतर अटी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे “75% अनुदान” म्हणजे प्रत्येक प्रकल्पाच्या संपूर्ण खर्चावर अमर्यादित 75% रक्कम मिळते असा अर्थ घेऊ नये. संबंधित घटकासाठी शासन निर्णयातील पात्र खर्च आणि कमाल अनुदान मर्यादा तपासा.